PM Viksit Bharat Scheme: स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री ने युवाओं के लिए एक नई और महत्वाकांक्षी योजना की शुरुआत की है। केंद्र सरकार द्वारा “प्रधानमंत्री विकसित भारत रोज़गार योजना” लागू की जा रही है, जिसके अंतर्गत निजी क्षेत्र में पहली बार नियुक्त होने वाले युवाओं को दस-पंद्रह हज़ार रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। इस योजना के लिए कुल एक लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि यह योजना 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य की दिशा में एक बड़ा कदम है। इसके तहत उन युवाओं को फायदा मिलेगा जो पहली बार किसी प्राइवेट कंपनी में जॉब शुरू करेंगे। सरकार का मानना है कि यह आर्थिक सहायता युवाओं को अपनी पहली नौकरी में स्थिर होने और आत्मनिर्भर बनने में मदद करेगी।
योजना का उद्देश्य
योजना का दूसरा महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि जो कम्पनियाँ बड़ी संख्या में युवाओं को नियुक्त करेंगी, उन्हें भी सरकार की ओर से इंसेंटिव दिया जाएगा। कंपनियों को टैक्स में छूट या अन्य सुविधाएँ दी जाएँगी ताकि वे नए पद निर्माण करने के लिए प्रेरित हों। इससे प्राइवेट सेक्टर में नौकरी के विकल्प बढ़ेंगे और देश की जीडीपी को भी मजबूती मिलेगी।
सरकार का यह लक्ष्य है कि आने वाले कुछ वर्षों में लाखों युवाओं को इस योजना के माध्यम से पहली नौकरी की मदद मिले। इससे बेरोजगारी की समस्या में कमी आएगी और उद्योगों में प्रशिक्षित मैनपावर बढ़ेगा। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर यह योजना सही ढंग से लागू की गई तो इससे युवाओं में कौशल विकास और रोजगार सृजन दोनों में तेजी आएगी।
प्रधानमंत्री ने देश के युवाओं से आग्रह किया कि वे इस योजना का लाभ उठाएँ और राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाएँ। खासकर मध्यम और निम्न मध्यम वर्ग के परिवारों के लिए यह योजना बड़ी राहत लेकर आई है।